من كلام العلماء عن الصدقة

من كلام العلماء عن الصدقة
* قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : (فإنَّ للصدقة تأثيرًا عجيبًا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفعُ بها عنهُ أنواعًا من البلاء وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهلُ الأرض كلُّهم مقرُّون به لأنَّهم جرَّبوه) (الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله تعالى) .
* وقال رحمه الله تعالى في أسباب شرح الصدر : (ومنها الإحسانُ إلى الخلق ونفعُهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان فإن الكريم المحسن أشرحُ الناس صدرًا وأطيبهم نفسًا وأنعمُهم قلبًا والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيقُ الناس صدرًا وأنكدهم عيشًا وأعظمُهم همًا وغمًا..) (زاد المعاد لابن القيم ) .
* وقال رحمه الله تعالى : (... بل ها هنا من الأدوية التي تشْفي من الأمراض ما لمْ يهتد إليها عقولُ أكابر الأطباء ولم تصل إليها عُلومُهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب واعتماده على الله تعالى والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بين يديه والتذلَّل له الصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب فإن هذه الأدوية قد جرَّبْتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه وقد جرَّبنا نحن وغيرنا من هذا أمورًا كثيرةً ورأيناها تفعلُ ما لا تفعل الأدوية الحسية...) (زاد المعاد لابن القيم ) .
* وقال رحمه الله تعالى: (كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقةً بما ملكت يدهُ وكان لا يستكثر شيئًا أعطاه لله تعالى ولا يستقلُّه وكان لا يسألُه أحدٌ شيئًا عنده إلا أعطاه قليلاً كان أو كثيرًا وكان عطاؤه عطاء مَنْ لا يخافُ الفقر وكان العطاءُ والصدقةُ أحبَّ شيء إليه وكان سرورُه وفرحُه بما يعطيه أعظمَ من سرور الآخذ بما يأخذه وكان أجود الناس بالخير يمينه كالرِّيح المرسلة وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارةً بطعامه وتارةً بلباسه وكان ينوِّع في أصناف عطائه وصدقته فتارةً بالهبة وتارةً بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعًا كما فعل ببعير جابر وتارةً كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر ويشتري الشي فيعطي أكثر من ثمنه ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها تلطُّفا وتنوُّعا في ضروب الصدقة والإحسان بكلِّ ممكن وكانت صدقُته وإحسانُه بما يملكه وبحاله وبقوله فيُخرجُ ما عنده ويأمر بالصدقة ويحضُّ عليها ويدعو إليها بحاله وقوله فإذا رآه البخيلُ الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء وكان مَنْ خالَطَهُ وصحبَه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرحَ الخلق صدرًا وأطيبَهم نفسًا وأنعمهم قلبًا فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرًا عجيبًا في شرح الصدر وانضاف ذلك إلى ما خَصَّه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها وشرح صدره حسًا وإخراج حظِّ الشيطان منه) (زاد المعاد لابن القيم ) .


قال الأصمعي : حدثنا هشام بن سعد صاحب المحمل : عن أبيه قال : قال حكيم بن حزام : (ما أصبحتُ وليس ببابي صاحبُ حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها) (سير أعلام النبلاء للذهبي ) .
عن الحسن قال : رأى الأحنف في يَد رجل درهما فقال : لمن هذا ؟ قال : لي قَال : ليسَ هو لك حتى تخرجه في أجر أو اكتساب شكر وتمثل : أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك (سير أعلام النبلاء للذهبي ) .
قال الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى عن الصدقة والتصدق : (فلا يقتصرُ على المال وما يقوَّمُ بالمال بل يشمل كل عمل صالح من طيب الكلمة وبشاشة الوجه وإعانة الرجل على دابته ومعاونته على حمل متاعه عليها وإنظار المعسر صدقة والتخفيف عنه بل قد تكون العبادة لله تعالى صدقة يتصدق بها العبدُ على أخيه المسلم كالذي جاء والناسُ قد صلوا العصر فقال صلى الله عليه وسلم : من يتصدق على هذا فيصلِّي معه ؟ أي : من يعيدُ الصلاة معه فتصدَّق عليه أبو بكر رضى الله عنه فمن أحكامها الآتي :
1- أن تكون طيبةً ومن كسب طيب ولعل أوَّل أثرِ من آثار هذا النوع أنه يعوِّد الإنسان كسبَ الحلال وأكله ومن البديهي أن الإنسان لا يقرِّب إلى الله شيئًا يبتغي مرضاته إلا إذا كان هذا الشيء طيبًا عند الله تعالى وإلا لكان بتقديمه غير الطيب جالبًا على نفسه سخط الله تعالى والله غنيٌّ عن ذلك وعن غيره .
2- أن تكون الصدقة عن ظهر غنى لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتصدق بما تطلَّعُ إليه نفسه ويحتاجُه حتى لا يوقع الملامة في نفسه

تحدثت تقارير كثيرة، بعضها صادر عن منظمات دولية، عن استخدام أسلحة كيميائية

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، وام، عن بيان لوزارة الخارجية قولها "استندت القضية المرفوعة ضد .. هيدجز إلى أدلة قانونية من خلال فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به .. والمعلومات الاستخبارية التي توصلت إليها أجهزة الأمن والاستخبارات الإماراتية والأدلة التي قدمها هيدجز بنفسه".
وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، وام، إن عائلة هيدجيز قدمت التماسا للعفو عنه إلى رئيس الدولة، "عبر موظفي القنصلية البريطانية" والقنوات الرسمية.
وسوف يُسمَح للأكاديمي البريطاني "بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية"، بحسب ما قالته الوكالة.

شنت روسيا غارات جوية تستهدف مسلحين من المعارضة السورية، قائلة إنهم نفذوا هجوما كيمياويا على مدينة حلب.

وبحسب السلطات الروسية والسورية، فإن قذائف تحوي غاز الكلور السام أدت إلى إصابة العشرات في وقت متأخر السبت.
وعرضت وسائل إعلام حكومية صورا لمواطنين من حلب يتلقون العلاج، ويواجهون صعوبة في التنفس.
وينفي مسلحو المعارضة شن أي هجمات كيمياوية، ويقولون إن الادعاء سيستخدم كذريعة من أجل شن هجمات على مناطق يسيطرون عليها.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الخارجية، فإن مدينة حلب "استهدفت بعشرات قذائف الهاون المحشوة بمادة الكلور ما أدى إلى إصابة 107 من المدنيين".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القذائف أطلقت من منطقة في محافظة إدلب يسيطر عليها فصيل من المعارضة المسلحة.
وذكرت أن طائراتها الحربية شنت غارات على مواقع تقول إن مسلحين "إرهابيين" فيها قصفوا مدنيين في مدينة حلب مساء السبت.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن حوالي 100 شخص ، بينهم نساء وأطفال، قد تلقوا العلاج بسبب صعوبات بالتنفس بعد تعرض الأجزاء الغربية من مدينة حلب للقصف.
وقال زاهر بطل، رئيس نقابة الأطباء في حلب، لوكالة أنباء رويترز إن هذا هو الهجوم الكيمياوي الأول على المدنيين في حلب منذ بداية النزاع عام 2011، لكن عبد السلام عبد الرزاق أحد مسؤولي منظمة "نور الدين زنكي" المعارضة نفي التقارير وقال إنها كاذبة.
وكانت بلدان غربية والأمم المتحدة قد اتهمت القوات الحكومية السورية باستخدام غاز أعصاب مرات عدة خلال النزاع المستمر منذ أعوام.

أيدت محكمة النقض المصرية حكما بإعدام 9 أشخاص لإدانتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

كما خففت المحكمة أحكاما صادرة بحق 6 متهمين آخرين لتصل إلى عقوبة السجن المؤبد، بينما برأت خمسة آخرين.
وتعد محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر، وتعد أحكامها نهائية ولا يجوز الطعن فيها.
وقُتل النائب العام المصري السابق في هجوم بسيارة مفخخة نهاية يونيو/ حزيران 2015، عن عمر يناهز 65 عاما.

• وتشهد إدلب، التي يتوقع إنشاء منطقة منزوعة السلاح فيها، اشتباكات وهجمات متقطعة.
  واتفق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب بموجب اتفاق بين روسيا، الحليف الرئيسي للأسد، وتركيا، التي تدعم عددا من فصائل المعارضة السورية، لتجنب شن عملية عسكرية واسعة من قبل الجيش السوري وحلفائه لاستعادة السيطرة على المحافظة التي يسكنها قرابة ثلاثة ملايين شخص.
  نبذة عن النائب العام المصري هشام بركات

وفي يوليو/ تموز عام 2017، أصدرت محكمة جنائية في القاهرة حكما بإعدام 28 شخصا، والسجن المؤبد بحق 15 آخرين. وشملت القضية 23 شخصا آخرين، صدرت أحكام بسجنهم لفترات متفاوتة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالقتل العمد والشروع في قتل مواطنين وحيازة وأسلحة نارية ومفرقعات والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

قالت وسائل إعلام سورية إن مسلحي المعارضة قصفوا مدينة حلب بعشرات القذائف التي تحتوي على غازات سامة، وذلك في الوقت الذي أكد نشطاء مقتل تسعة أشخاص جرّاء قصف من جانب الجيش السوري على مدينة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب استهدفت بقذائف تحتوي على غازات سامة أحياء الخالدية وشارع النيل وجمعية الزهراء في حلب". وأشارت إلى ان القصف المزعوم وقع مساء السبت.
ونقلت (سانا) عن مسوؤل طبي قوله إن الهجوم أسفر عن إصابة 50 شخصا بصعوبات في التنفس.
وقال شاهد عيان، من خارج مستشفى الرازي في حلب، إن من بين المصابين أطفال ونساء.
كما قال المرصد السوري إن القصف الذي استهدف حلب، الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، أسفر عن إصابة 32 شخصا على الأقل، من بينهم ستة أطفال، بصعوبات في التنفس.

पेड न्यूज़: चुनावी मौसम में कौन ख़रीद रहा है आपकी ख़बरें

बीबीसी की ख़ास रिसर्च 
छत्तीसगढ़ के अलावा मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम में चुनाव होने जा रहे हैं. इन राज्यों में चुनाव के साथ देश भर में एक तरह से 2019 के आम चुनाव की मुनादी हो जाएगी.
चुनावों का ना केवल सरकारों पर असर होता है बल्कि ख़बरों की दुनिया पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है.
समाचार माध्यमों में चुनावी ख़बर प्रमुखता से नज़र आने लगती हैं. नेताओं के चुनावी दौरों और चुनावी वादों की बड़ी-बड़ी तस्वीरें, बैनर और टीवी चैनलों पर लाइव डिस्कशन की तादाद बढ़ जाती है. इस दौरान नेता और राजनीतिक दल अपने अपने हक़ में हवा बनाने के लिए अपने पक्ष की चीज़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं.
इसके लिए मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में ख़बरों के बीच पेड न्यूज़ का घालमेल इस तरह होता है कि वो एकपक्षीय समाचार या विश्लेषण होते हैं, जो आम मतदाताओं के नज़रिये को प्रभावित करते हैं.
वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई कहते हैं, "चुनाव के समय इसीलिए आपको नए अख़बार और टीवी चैनल दिखाई देने लगते हैं. वो इस मौक़े को भुनाने के लिए ही बाज़ार में आते हैं. लेकिन अब बात केवल वहीं तक सीमित नहीं रह गई है. क्षेत्रीय मीडिया ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े अख़बार और मीडिया समूह भी इस मौक़े को भुनाना चाहते हैं."
ये खेल किस तरह होता है, इसका अंदाज़ा चुनाव आयोग के आंकड़ों से होता है. बीते चार साल में 17 राज्यों में हुए चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ की 1400 से ज़्यादा शिकायतें सामने आई हैं.
बीते पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ की 523, गुजरात चुनाव में 414 और हिमाचल चुनाव में 104 शिकायतें सामने आईं थीं. इस साल कर्नाटक में हुए चुनाव में पेड न्यूज़ की 93 शिकायतें दर्ज की गईं.
इन शिकायतों से स्पष्ट है कि पेड न्यूज़ के मामले दर्ज हो रहे हैं. यही वजह है कि चुनाव आयोग ने चुनावी ख़र्चे के लिए निगरानी समिति का गठन किया है जो उम्मीदवारों के ख़र्च पर नज़र रखती है.
छत्तीसगढ़ में कुछ अख़बारों और ख़बरिया चैनलों में संपादकीय ज़िम्मेदारी निभा चुके दिवाकर मुक्तिबोध कहते हैं, "पेड न्यूज़ का मामला नया तो नहीं है, लेकिन अब इसका रूप व्यापक हो चुका है. हर अख़बार और चैनल चुनाव को पैसे बनाने के मौक़े के तौर पर देखते हैं, लिहाज़ा उनका उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से एक तरह का अघोषित समझौता होता है और पक्ष में ख़बरों के ज़रिए माहौल तैयार कराया जाता है."
में हमने पाया कि दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ-साथ भारत में फ़ेक न्यूज़ का प्रसार कितनी तेज़ी से और किस तरह बढ़ रहा है.
लेकिन ख़बरों की दुनिया में फ़ेक न्यूज़ कोई अकेली बीमारी नहीं है. एक ऐसी ही बीमारी है पेड न्यूज़, जिसने मीडिया को अपनी चपेट में ले रखा है. कई बार दोनों का रूप एक भी हो सकता है और कई बार अलग अलग भी. वैसे पेड न्यूज़ की बीमारी को आप थोड़ा गंभीर इसलिए मान लें क्योंकि इसमें बड़े-बड़े मीडिया संस्थानों से लेकर दूर दराज़ के क़स्बाई मीडिया घराने शामिल हैं.
पेड न्यूज़, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है वैसी ख़बर जिसके लिए किसी ने भुगतान किया हो. ऐसी ख़बरों की तादाद चुनावी दिनों में बढ़ जाती है और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के साथ ही देश के पांच राज्यों के चुनावी घमासान की शुरुआत हो चुकी हैचुनाव आयोग मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर अतिरिक्त सर्तकता भी बरत रहा है, क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनाव में इस राज्य से पेड न्यूज़ की 165 शिकायतें सामने आईं थीं.
मध्य प्रदेश के इंदौर में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार समीर ख़ान बताते हैं, "पेड न्यूज़ का तौर तरीक़ा बदलता रहा है, एक नया तरीक़ा तो ये भी है कि भले आप हमारे पक्ष में कुछ नहीं छापो, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ वाली ख़बर तो बिल्कुल मत छापो. मतलब आप कुछ नहीं भी छापेंगे तो भी आपको पैसे मिल सकते हैं और ये ख़ूब हो रहा है."
भारत में पेड न्यूज़ की स्थिति को लेकर भारतीय प्रेस काउंसिल की एक सब-कमेटी की ओर से परंजॉय गुहा ठाकुराता और के श्रीनिवास रेड्डी ने मिलकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी. लंबे समय तक उसे सार्वजनिक नहीं किया गया. फिर 2011 में तत्कालीन केंद्रीय सूचना आयुक्त के आदेश के बाद इस रिपोर्ट को जारी किया गया.

सबरीमला मंदिर में महिलाएं ना आएं, इसकी कोशिशें जारी

केरल के जानेमाने सबरीमला मंदिर के कपाट खुलने का वक्त जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, स्वामी अयप्पा के दर्शन के लिए आने वाली महिला भक्तों पर दवाब बढ़ता जा रहा है.

सबरीमला मंदिर के कपाट 17 अक्तूबर को खोले जाएंगे. यहां महिलाओं को प्रवेश ना देने को लेकर कई कोशिशें हो रही हैं.
दबाव बढ़ाने की राजनीति भी गरमाती जा रही है. पूरी कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंदिर में प्रवेश के लिए महिलाओं को दिए गए अधिकार का पालन ना हो सके.
मंदिर के प्रवेश द्वार के नज़दीक दर्शन के लिए आ रही महिलाओं को बसों और कारों से निकाला जा रहा है. इन्हें द्वार पर मौजूद दूसरी महलाएं वापिस जाने के लिए कह रही हैं. उनकी दलील है कि महिलाओं के प्रवेश देना परंपराओं के अपमान होगा.
इनमें से एक महिला निशा मनी ने बीबीसी से बात की और कहा, "जो महिलाएं बसों से आएंगी हम उन्हें रोकेंगे. हम उन्हें नीचे उतरने के लिए कहेंगे और उन्हें पूरा मुद्दा समझाएंगे." हम कई सालों से मंदिर और इसमें विराजे देवता के उपासक है और हम ऐसे लोगों को मंदिर में नहीं जाने देंगे जिन्हें नहीं जाना चाहिए. ये हमारे परंपरा की बात है. हम अपने नियमों का पालन करेंगे."
निशा मनी की सोच और कुछ वैसी ही है जैसी एक संगठन, अयप्पा धर्म सेना की. धर्म सेना ने कहा है कि 17 अक्टूबर को मंदिर का दरवाज़ा खुलने पर अंदर जाने वाली महिलाओं को पुरुषों और महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर से चलकर मंदिर में प्रवेश करना होगा.
धर्म सेना का कहना है कि महिलाओं को रोकने के लिए पुरुष और महिला कार्यकर्ता मंदिर के सामने ज़मीन पर लेट जाएंगे.
अयप्पा धर्म सेना के राहुल ईश्वर ने बीबीसी हिंदी को बताया, "हम गांधीवादी तरीका अपनाएंगे और रास्ते के बीच ज़मीन पर लेट जाएंगे. अगर आप मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए हमारे सीने पर पैर रख कर आगे बढ़ना होगा."
ईश्वर कहते हैं, "हम किसी भी तरह की हिंसा में शामिल नहीं हो रहे हैं. हम किसी को आने से रोक भी नहीं रहे हैं या किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं. हम गांधीवादी तरीके से पीड़ित की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. हम चाहते हैं कि हमारी नारीवादी बहनें हमारी भावनाओं का सम्मान करें."
सबरीमला मंदिर पूजा के लिए पांच दिनों तक खोला जाता है. ईश्वर ज़ोर देकर कहते हैं कि "उनकी सेना का कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा."
अदालत ने 10 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को स्वामी अयप्पा के मंदिर में प्रवेश करने के लिए अनुमति दे दी थी. श्वर का बयान उस दिन आया जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की अगुवाई में पांडलम से शुरु हुआ मार्च राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचा. पांडलम का शाही परिवार सबरीमला मंदिर के संरक्षक हैं.
हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीधरन पिल्लई कहते हैं कि उनकी पार्टी 'कानून तोड़ने' और मंदिर में महिलाओं का प्रवेश रोकने के पक्ष में कतई नहीं है.
पिल्लई कहते हैं कि इस मार्च का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि वो स्वामी अय्यप्पा के भक्तों को बता सकें कि उनकी पार्टी 'सबरीमाला को बचाना' चाहती है.
पिल्लई ने सीपीएम की अगुवाई वाली वाम मोर्चा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सबरीमला की परंपरा को ख़त्म करने के लिए वो लोग सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं.
वो कहते हैं कि लाखों लोगों ने इस मार्च का समर्थन किया है, "सरकार को इस विरोध के मायने समझने चाहिए और अपना रुख़ बदलना चाहिए."
वो कहते हैं कि इस मार्च का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सरकार इस मामले में एक रिव्यू पीटीशन दायर करे और ये सुनिश्चित करे कि कैसे परंपरा फिर से बहाल हो सके.
अदालत के आदेश के बावजूद, ऐसा नहीं लग रहा कि स्वामी अयप्पा मंदिर में महिला भक्तों के लिए आने वाला वक्त आसान होने जा रहा है.
कन्नूर ज़िले में रहने वाली कॉलेज शिक्षिका रेशमा निशांत ने अपने फ़ेसबुक पन्ने पर लिखा कि वो इस बार मंदिर जा रही हैं क्योंकि अदालत का आदेश उनके उस सपने को पूरा कर रहा है जो उन्होंने लंबे वक्त से देखा है.
सोशल मीडिया पर उनके इस पोस्ट की कई लोगों ने आलोचना की है. कई लोगों ने तो उनके घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया, नारे लगाए, उन्हें गालियां दीं. उन्हें ये धमकी भी दी गई कि अगर उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
रेशमा निशांत कहती हैं, "मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा. मुझे नहीं लगता कि वो किसी जवाब के हकदार भी हैं. मैंने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है."
रेशमा लंबे समय से व्रत रख रही हैं. हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने 41 दिनों तक उपवास में रहने की शपथ ली है.
वो कहती हैं, "इस बार, मेरे उपवास का 41वां दिन 17 अक्टूबर को पड़ेगा. इसलिए मैं 18 अक्तूबर को मंदिर जा सकती हूं."स बीच त्रावनकोर देवसम बोर्ड ने मंगलवार को पुजारियों के परिवार, पांडलम के शाही परिवार और अयप्पा सेवा संघ के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है. बैठक में मंदिर में प्रवेश करने संबंधी गतिरोध को ख़त्म करने पर चर्चा होगी ताकि पूजा की जा सके.
इससे पहले पिनाराई विजयन ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें हिस्सा लेने से इन तीनों पक्षों ने इनकार कर दिया था.
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ये साफ कर दिया है कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पुनर्विचार के लिए कोई याचिका दाखिल नहीं करेगी.
उनका कहना है कि इसके उलट उनकी सरकार एक शपथपत्र दाखिल कर कहा है कि सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश दिया जाना चाहिए.
17 अक्तूबर यानी कपाट खुलने वाले दिन महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र उन्होंने कहा है, "हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश होगी ".
उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साऊथ ज़ोन) अनिल कांत को स्थिति पर नज़र बनाए रखने के लिए कहा है और आदेश दिए हैं कि जो महिलाएं मंदिर में प्रवेश करना चाहती हैं उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए ताकि वो बिना बाधा दर्शन कर सकें.

विदेशी मीडिया में छाया योगी का 'प्रयागराज' फ़ैसला

लाहाबाद का नाम प्रयागराज करने का फ़ैसला अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रहा है. मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने यह फ़ैसला लिया था.
ब्रिटेन के प्रमुख अख़बार द गार्डियन
द गार्डियन ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के उस बयान का ज़िक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा था, ''इस शहर का नाम शुरू से ही प्रयागराज था. जो इस फ़ैसले का विरोध कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि अगर माता-पिता का दिया उनका नाम बदल दिया जाए तो कैसा लगेगा?''
द गार्डियन ने लिखा है कि इस शहर का संबंध नेहरू-गांधी ख़ानदान से भी है जिसने भारत को तीन प्रधानमंत्री दिए. इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं.
ब्रिटेन के ही अख़बार द इंडिपेंडेंट ने लिखा है, ''इस बदलाव का मक़सद पुराने नाम को बहाल करना है. मुस्लिम शासक अकबर ने 1583 में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था.''
हालांकि प्रदेश की विपक्षी पार्टियां इस फ़ैसले का विरोध कर रही हैं. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भारत के इतिहास और परंपरा की समझ नहीं रखते हैं, वही इस फ़ैसले पर सवाल उठा रहे हैं.
द गार्डियन ने नाम बदलने के बहाने शहर की अहमियत का भी उल्लेख किया है.
गार्डियन की रिपोर्ट में लिखा गया है, ''इसी शहर में
मध्य-पूर्व के प्रमुख मीडिया घराना अल-जज़ीरा ने लिखा है, ''स्थानीय मीडिया के मुताबिक़, भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने एक ऐतिहा
अल-जज़ीरा ने लिखा है, ''कई आलोचकों का ये भी कहना है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी भारत के विविधिता से भरे इतिहास और पहचान को मिटाने की कोशिश कर रही है. उत्तर प्रदेश में एक महंत योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई जगहों के नामों को बदलने का प्रस्ताव दिया है. योगी आदित्यनाथ के ऊपर भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने का आरोप लग चुका है.''
अल-जज़ीरा ने यह भी लिखा है, ''बीते साल उन्होंने मुग़लसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बीजेपी नेता दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया था. इसके साथ ही बरेली, कानपुर और आगरा के हवाई अड्डों के नामों को बदलने का प्रस्ताव दिया गया है. उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ लोगों की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत लगभग 19 फीसदी है.''
सिक शहर का मुस्लिम नाम बदलकर हिंदुओं की मान्यताओं से जुड़ा नाम रख दिया है. अगर इलाहाबाद के इतिहास की बात करें तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का गृह नगर हुआ करता था.''
अल-जज़ीरा ने लिखा है, ''इस शहर का नया नाम प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के संगम की ओर इशारा करता है, जहां पर जनवरी 2019 में हिंदुओं का कुंभ मेला आयोजित होने जा रहा है. इससे पहले साल 2013 में कुंभ मेले में 10 करोड़ लोग शामिल हए थे.विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता ओंकार सिंह ने कहा है कि इस शहर का नाम बदलने से आज़ादी की लड़ाई में इस शहर के योगदान पर असर पड़ता है.''
कुंभ मेले का आयोजन होता है. ऐसा माना जाता है कि यह सबसे विशाल धार्मिक अनुष्ठान है. 2013 में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था और इसमें 10 करोड़ लोग शामिल हुए थे. नाम बदलने की मांग लंबे समय से दक्षिणपंथी हिन्दू समूह कर रहे थे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भी दीनदयाल उपाध्याय कर दिया था.''
ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ''कट्टर हिन्दू राष्ट्रवादी योगी के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश के एक शहर का मुस्लिम नाम बदलकर हिन्दू मान्यता से जुड़ा नाम रख दिया है. आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने का आरोप है.''
अख़बार ने लिखा है, ''राज्य सरकार ने शहर के पुराने नाम को फिर से बहाल कर दिया है. इस शहर का पुराना नाम प्रयाग ही था, जिसे मुग़ल काल में 16वीं सदी के आख़िर में इलाहाबाद कर दिया गया था.''
द गार्डियन ने लिखा है, ''प्रयाग संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब होता है त्याग स्थल. हिन्दुओं का मानना है कि ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा ने शहर में जहां गंगा और यमुना नदी मिलती है, वहां पहला अर्पण किया था.''

धर्म बदलने के बाद हिन्दू में इन्हें कौन सी जाति मिलेगी

ह गांव जाट बहुल है. बाक़ी जातियां भी हैं, लेकिन वर्चस्व जाटों का ही है. प्रधान राजकुमार का कहना है कि इस गांव में साढ़े तीन हज़ार वोटर हैं और इसमें मुस्लिम साढ़े तीन सौ के आसपास हैं. गांव के मुसलमान इस वाक़ये पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं.
रात के नौ बज रहे थे और मस्जिद में 10 से 12 लोग बैठे हैं. उनसे इस धर्मांतरण के बारे में पूछा तो मोहम्मद इरफ़ान ने कहा, ''सब ठीक है जी. सब ठीक है. आप चाय लेंगे या कुछ और. ठंडा मंगाऊं?''
फिर पूछा कि ये सब कैसे हुआ और क्या कारण है. उनका फिर वही जवाब था, ''सब ठीक है. हमलोग बिल्कुल ठीक हैं.'' उन्होंने आख़िर में कहा, ''ख़ुदा के लिए अब कुछ मत पूछिए.''
यहां ख़ामोशी है, लेकिन गांव के प्रधान राजकुमार कहते हैं कि मुसलमान से कोई हिन्दू बनता है तो अच्छा ही लगता है जी. राजकुमार का अच्छा लगना इस परिवार के लिए कितना अच्छा होगा शायद यह सवाल पूरे परिवार को परेशान कर रहा है.
अख़्तर अली का परिवार पहले बागपत शहर के पास खूबीपुर निवाडा गांव में रहता था. इसी गांव ये एक साल रहे. इसी साल जुलाई महीने में इनके बेटे गुलशन का शव संदिग्ध हालत में लटका हुआ मिला था. बागपत के एसपी शैलेश पांडे कहते हैं कि इस परिवार ने पुलिस को सूचित किए बिना ख़ुद ही शव को उतारा और नहलाकर दफ़नाने चल दिया.
शैलेश कहते हैं, ''गांव से ही पुलिस को फ़ोन आया कि गुलशन नाम के व्यक्ति का शव मिला है और घर वाले दफ़नाने ले जा रहे हैं. पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची तो क़ब्रिस्तान के रास्ते से शव को पोस्टमॉर्टम के लिए लाया गया. ये इस मामले में ख़ुद ही संदिग्ध हैं. इन्होंने पुलिस को बिना बुलाए शव क्यों उतारा? ये दफ़नाने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे थे? इन्होंने जो एफ़आईआर लिखवाई है उसमें भी यही कहा है कि उनके बेटे का शव लटका हुआ मिला.''
शैलेश का कहना है कि इसकी जांच चल रही है और जल्द ही सब कुछ साफ़ हो जाएगा.
अख़्तर अली जो अब धरम सिंह बन गए हैं, उनका कहना है कि 22 साल के गुलशन की हत्या की गई है और पुलिस इसकी जांच करने में कोताही बरत रही है. यही बात नौशाद कहते हैं. वो कहते हैं इस मुश्किल वक़्त में उनके कौम के लोगों ने भी साथ नहीं दिया, इसलिए हिन्दू धर्म अपनाने का फ़ैसला किया.
खूबीपुर निवाडा के लोगों का कहना है कि गुलशन ने ख़ुदकुशी की थी क्योंकि उसकी पत्नी को घर वाले एक साल से आने नहीं दे रहे थे. मुश्किल वक़्त में कौम के साथ नहीं देने के आरोप पर गांव वालों का कहना है कि अगर ऐसा होता तो क़ब्रिस्तान में शव को दफ़नाने ही नहीं दिया जाता.
क्या हिन्दू बनने से पुलिस इस जांच में अख़्तर अली के मन मुताबिक़ काम करेगी? शैलेश पांडे कहते हैं, ''पुलिस धर्म के आधार पर काम नहीं करती है. जांच हम तथ्यों के आधार पर करते हैं. अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो बिल्कुल ग़लत है कि धर्म बदलने के कारण उसे मदद मिलेगी. इसी परिवार का नौशाद एसडीएम के पास एक शपथपत्र लेकर आया था कि वो हिन्दू धर्म से बहुत प्रभावित है और इसलिए स्वेछा वो हिन्दू बनने जा रहा है. धर्म बदलने का कोई सरकारी तरीक़ा नहीं है. आपको हिन्दू बनकर रहना है या मुसलमान, इससे प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है.''
युवा हिन्दू वाहिनी का कहना है कि इनके पूर्वज जोगी जाति के थे इसलिए इन्हें जोगी जाति ही मिलेगी. अख़्तर अली के परिवार का भी कहना है कि वो फेरीवाले का काम करते हैं इसलिए ये जाति उनके पेशे से हिसाब से ठीक है. हालांकि शैलेश पांडे कहते हैं कि कोई ख़ुद से अपनी जाति नहीं चुन सकता है और अगर चुन भी लेता है तो उसे उस आधार पर सरकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिलेगा.
सूर्यास्त हो चुका है. बदरखा गांव अंधेरे में समा रहा है. अख़्तर अली के आंगन में भी रात दस्तक दे चुकी है. पर ये रात अब अख़्तर अली के आंगन में नहीं बल्कि धरम सिंह के आंगन में है. रुकै़या आटा गूंथ रही हैं. कल तक नौशाद के लिए रोटी बनाती थीं आज वो नरेंद्र के लिए रोटी बनाएंगी. रुक़ैया कहती हैं, ''क्या फ़र्क़ पड़ता है जी. हमें तो वही करना है जो रोज़ करती हूं. हिन्दू रहूं या मुसलमान.''

कितना कठिन था 'सर्जिकल स्ट्राइक' करके ज़िंदा लौट

वेक तिवारी की हत्या की चश्मदीद सना ख़ान को पुलिस ने शुरू में मीडिया से बात नहीं करने दी मगर बाद में दबाव पढ़ा तो उन्हें पत्रकारों के सामने लाया गया.
सना ने इस घटना के लिए पुलिसकर्मियों को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा, "न तो हम रुके हुए थे और न ही आपत्तिजनक अवस्था में थे. हमारी ओर से कोई उकसावा नहीं था मगर कॉन्स्टेबल ने गोली चला दी."
सना ख़ान ने पत्रकारों से कहा, "हम कार्यक्रम से निकले और सर ने कहा कि वो मुझे घर छोड़ देंगे. मक़दूमपुर पुलिस पोस्ट के पास बाईं ओर से दो पुलिसवाले कार के बराबर आकर चलने लगे. वे चिल्लाए- रुको. मगर सर, गाड़ी चलाते रहे क्योंकि रात का समय था और उन्हें मेरी सुरक्षा की चिंता भी थी."

अपने देश में सबसे अधिक एयरपोर्ट बनाने का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा क्या वाक़ई में सच है?

प्रधानमंत्री ने बीते सप्ताह ट्वीट किया कि भारत में अब 100 हवाईअड्डे हैं और बीते चार सालों में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद 35 हवाईअड्डे पूरी तरह बनकर तैयार हुए हैं.
विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था, "आज़ादी के 67 साल बाद, 2014 तक भारत में केवल 65 हवाईअड्डे ही थे. इसका मतलब है कि हर साल मात्र एक हवाईअड्डा बनाया गया."
इस आंकड़ों को देखें तो लगता है कि मौजूदा प्रशासन में हवाईअड्डे बनाने का काम तेज़ी से हुआ है और हर साल औसतन 9 हवाईअड्डे बनाए गए हैं.
लेकिय क्या आधिकारिक आंकड़े भी प्रधानमंत्री के इन दावों की पुष्टि करते हैं?
भारत में नागरिक विमान उड्डयन के बुनियादी ढ़ांचेकिन अगर हम इससे पहले के वक्त पर नज़र डालें तो तस्वीर धुंधली होती जाती है.
घरेलू हवाईअड्डों की संख्या के संबंध में डीजीसीए के आंकड़े बताते हैं -

• साल 2015 में भारत में 95 हवाईअड्डे थे जिनमें से 31 काम नहीं कर रहे थे यानी "नॉन ऑपरेशनल" थे.
• साल 2018 में देश में कुल 101 हवाईअड्डे हैं जिनमें से 27 "नॉन ऑपरेशनल" हैं.

इसका मतलब है कि 2015 के बाद से भारत में केवल 6 नए हवाईअड्डे बन कर तैयार हुए हैं या फिर हम कह सकते हैं कि और काम करने वाले यानी "ऑपरेशनल" हवाईअड्डे की संख्या 10 हो गई.
ये आंकड़ा प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के बाद से 35 हवाईअड्डे बनाने के दावे से काफ़ी कम है.
इसी महीने दिल्ली में एक विमानन से जुड़े एक सम्मेलन में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के प्रमुख ऐलेक्ज़ेडर डी ज्यूनियैक ने हवाईअड्डे बनाने की भारत की कोशिशों की तारीफ
इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत को अपनी एयरपोर्ट क्षमता और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है, और विमानन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का और विस्तार करने की मौजूदा बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं भी हैं.
बीते साल सरकार ने टू-टियर शहरों यानी छोटे शहरों को हवाई रास्तों और बड़े शहरों से जोड़ने के लिए "उड़ान" योजना
अधिक वक़्त लेने और आरामदेह ना होने के बवजूद भी अनेक भारतीय अब भी लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेल को ही पसंद करते हैं क्योंकि ये सस्ता है.
हालांकि, लुसी बड कहती हैं, "भारत में मध्यवर्ग के ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है जिनके पास ख़र्च करने के लिए अधिक धन है और वो वक़्त को अधिक महत्व देते हैं. उनकी बढ़ती मांग के कारण घरेलू हवाई मार्गों के विकास को भी प्रोत्साहन मिल रहा है."
सच कहा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली और उसकी आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच दो घंटे का हवाई रास्ता अब दुनिया का सबसे व्यस्त रास्ता बन गया है.
आईएटीए के मुताबिक़ आने वाले 20 सालों में भारत में हर साल हवाई मार्ग से यात्रा करने वालों की संख्या 50 करोड़ से अधिक हो जाएगी.
लेकिन हाल में आई इसकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हवाईअड्डे की संख्या (हर 10 लाख व्यक्ति की हवाईअड्डे पर एयरपोर्ट की संख्या) के मामले में भारत की रैंकिंग कम है.
आईएटीए के अनुसार इस क्षेत्र की क्षमता का पूर विकास करने के लिए, "सही समय पर और सही जगह पर, सही प्रकार के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी."
वास्तव में, कुछ जानकारों का मानना ​​है कि यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी का आलम कुछ ऐसा है कि भविष्य में बड़े शहरों को दूसरे हवाईअड्डे की आवश्यकता होगी.
शुरु की.
इस साल की शुरुआत में विमानन मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि भारत को साल 2035 तक 150 से 200 एयरपोर्ट की ज़रूरत होगी. बीते दो दशकों से अधिक के वक़्त में भारत ने अपने विमानन को विदेशी निवेश के लिए खोला है.
यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और देश में हवाई सेवाएं देने वाली कंपनियों के बीच भी प्रतिस्पर्धा है जिसके कारण हाल के सालों में हवाई यात्रा की क़ीमतों में भी गिरावट देखी गई है.
की थी.
उन्होंने कहा था, "बीते एक दशक में भारत में हवाईअड्डों के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो आश्चर्यजनक है."
ऐलेक्ज़ेडर डी ज्यूनियैक ने जिस एक दशक की बात की है उसमें साल 2014 के बाद का वो वक्त भी आता है जब मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई.
यहां पर ये कहना ज़रूरी है कि मौजूदा सरकार के बीते चार साल के कार्यकाल में जो नए हवाईअड्डे खोले गए हैं उनका काम उनसे पहले की सरकार ने शुरु किया होगा, भले ही उन्हें पूरा करने का काम और उनका उद्घाटन मौजूदा प्रशासन में हुआ.
यूके के लॉफ़बोरो विश्वविद्यालय में हवाई परिवहन के बुनियादी ढांचे संबंधी मामलों की जानकार लूसी बड कहती हैं, "एयरपोर्ट बनाने के लिए उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग का आकलन करना, इसके लिए ज़रूरी ज़मीन के अधिग्रहण करना और फिर काम शुरु करने के लिए ज़रूरी धन जुटाना होता है. इसका मतलब है कि एयरपोर्ट बनाने के लिए कई सालों पहले से योजना बनानी होती है."
के विकास के लिए एयरपोर्ट ऑथारिटी ऑफ़ इंडिया ज़िम्मेदार है. इसकी वेबसाइट पर मौजूद सूची के अनुसार भारत में कुल 101 एयरपोर्ट हैं.
भारत में देश के भीतर आने-जाने वाले हवाई यातायात पर विनियामक के तौर पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) नज़र रखता है. इसकी रिपोर्ट के अनुसार देश में 13 मार्च 2018 तक 101 घरेलू एयरपोर्ट हैं.

विजय माल्या का दावा, देश छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला था

शराब कारोबारी और भारतीय बैंकों के करीब नौ हज़ार करोड़ रुपये के बकाएदार विजय माल्या ने एक बड़ा दावा किया है.

उन्होंने कहा है कि 2016 में भारत छोड़ने से पहले वो वित्त मंत्री से मिले थे.
माल्या लंदन के एक कोर्ट में प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई के लिए आए थे. भारतीय एजेंसियों ने माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की है.
वेस्टमिंस्टर कोर्ट परिसर में माल्या ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, "मैं भारत से जेनेवा एक पहले से तय मीटिंग के लिए गया था. जाने से पहले मैंने वित्त मंत्री से मुलाक़ात की थी."
हालाँकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने माल्या के दावे को ख़ारिज कर दिया है. उन्हें 'फेक्चुअल सिचुएशन' शीर्षक से फ़ेसबुक पर पोस्ट लिखी है और कहा है कि माल्या के दावे में कोई सच्चाई नहीं है.
माल्या ने दावा किया, "यह पहले से तय मीटिंग थी और बैंकों के सेटलमेंट के बारे में फिर से पेशकश की. यही सच्चाई है."
जब माल्या से ये पूछा गया कि भारत के वित्त मंत्री से उनकी मुलाक़ात कहां हुई थी तो उन्होंने कहा, "मैं आपको क्यों बताऊं. ये पूछ कर मुझे परेशान न करें."
वित्त मंत्री ने उनसे क्या कहा इस बारे में माल्या ने कुछ नहीं कहा.
माल्या के बयान पर भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फ़ेसबुक पर पोस्ट कर अपना जवाब दिया.यह तथ्यात्मक रूप से ग़लत है और यह सच को नहीं दर्शाता है. 2014 से मैंने कभी उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया है, ऐसे में मुझसे मिलने का सवाल ही नहीं उठता. हालांकि वो राज्यसभा के सदस्य थे और कभी-कभी सदन में भी आया करते थे. ऐसे में उस विशेषाधिकार का दुरुपयोग करते हुए जब मैं सदन का कार्यवाही के बाद अपने कमरे की ओर जा रहा था तो वो मेरी ओर आए और चलते चलते कहा "मैं कर्ज़ चुकता करने का एक ऑफ़र दे रहा हूं."
"उनके पहले भी दिए गए इस तरह के झांसे से मैं अवगत था इसलिए मैंने आगे किसी भी बात के करने से इनकार करते हुए उनसे कहा, "मुझसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बैंक को ऑफ़र देने चाहिए."
"मैंने उनके हाथ में पड़े कागज़ को लेने से भी इनकार कर दिया. इस एक वाक्य के अलावा जो उन्होंने राज्यसभा सदस्य होने का फायदा उठाते हुए मुझसे कहा, ताकि उन्हें बैंक के कर्ज़दार होने में व्यावसायिक लाभ मिल सके, उन्हें मीटिंग के लिए मुलाकात का वक्त देने का सवाल ही नहीं उठता."
लंदन की वेस्टमिनिस्टर्स मजिस्ट्रेट कोर्ट में पिछले 18 महीनों से चल रही विजय माल्या के प्रत्यर्पण की सुनवाई पूरी हो गई है और अदालत इस पर अपना फ़ैसला 10 दिसंबर को सुनाएगी.
विजय माल्या का बयान आने के बाद राजनीतिक गलियारे में कई प्रतिक्रियाएं आईं.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए.
वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि विजय माल्या विदाई लेकर देश का पैसा लेकर भागे हैं. उन्होंने लिखा कि सरकार चौकीदार नहीं, भागीदार है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, "वित्त मंत्री ने अब तक इस बात को क्यों छुपाया. ये हैरान करने वाली बात है."
केजरीवाल ने यह भी लिखा, "देश छोड़ने से पहले नीरव मोदी की प्रधानमंत्री से मीटिंग और माल्या की वित्त मंत्री अरुण जेटली से मीटिंग से क्या साबित होता है, यह लोग जानना चाहते हैं."
विजय माल्या के इस बयान से एक बार फिर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का वो ट्वीट चर्चा में आ गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि "माल्या देश नहीं छोड़ सकते क्योंकि देश के हवाई अड्डों पर उनके ख़िलाफ़ लुक आउट नोटिस जारी हो चुका था. इसके बाद वो दिल्ली आते हैं और किसी ऐसे पावरफुल शख्स से मिलते हैं जो उनके ख़िलाफ़ जारी लुकआउट नोटिस में बदलाव कर उसे भारत छोड़ने से रोकने की जगह केवल उसकी रिपोर्टिंग के आदेश में तब्दील करवा देते हैं. वो शख्स कौन हैं जिसने नोटिस को कमजोर किया?
इस पर भारत के पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया कि न केवल वित्त मंत्री बल्कि पूरे भाजपा को विजय माल्या के साथ संबंध पर सब कुछ सच सच बताना होगा.
सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि इस तथ्य को तो हम सब पहले से जानते थे.
उन्होंने कहा, "सरकार चाहे जितना भी इनकार करे लेकिन यह तो तय है कि बैंकों से कर्ज़ के रूप में लोगों का पैसा लेकर भागने वालों में से एक भी शख्स बगैर सरकार की जानकारी के देश नहीं छोड़ सकता था."
भारत सरकार का कहना है कि माल्या भारतीय बैंकों के 9 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज़दार हैं.
माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन आ गए थे और तभी से लंदन में रह रहे हैं. भारत सरकार ब्रिटेन से उनके प्रत्यर्पण की कोशिश में लगी हुई है.
भारत और ब्रिटेन ने  में प्रत्यर्पण संधि पर दस्तखत किए थे, लेकिन इसके बाद से केवल एक ही व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया जा सका है. भारतीय एजेंसियां ब्रिटेन के कोर्ट में विजय माल्या को भारत लाने की क़ानूनी लड़ाई लड़ रही हैं.