تحدثت تقارير كثيرة، بعضها صادر عن منظمات دولية، عن استخدام أسلحة كيميائية

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، وام، عن بيان لوزارة الخارجية قولها "استندت القضية المرفوعة ضد .. هيدجز إلى أدلة قانونية من خلال فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به .. والمعلومات الاستخبارية التي توصلت إليها أجهزة الأمن والاستخبارات الإماراتية والأدلة التي قدمها هيدجز بنفسه".
وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، وام، إن عائلة هيدجيز قدمت التماسا للعفو عنه إلى رئيس الدولة، "عبر موظفي القنصلية البريطانية" والقنوات الرسمية.
وسوف يُسمَح للأكاديمي البريطاني "بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية"، بحسب ما قالته الوكالة.

شنت روسيا غارات جوية تستهدف مسلحين من المعارضة السورية، قائلة إنهم نفذوا هجوما كيمياويا على مدينة حلب.

وبحسب السلطات الروسية والسورية، فإن قذائف تحوي غاز الكلور السام أدت إلى إصابة العشرات في وقت متأخر السبت.
وعرضت وسائل إعلام حكومية صورا لمواطنين من حلب يتلقون العلاج، ويواجهون صعوبة في التنفس.
وينفي مسلحو المعارضة شن أي هجمات كيمياوية، ويقولون إن الادعاء سيستخدم كذريعة من أجل شن هجمات على مناطق يسيطرون عليها.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الخارجية، فإن مدينة حلب "استهدفت بعشرات قذائف الهاون المحشوة بمادة الكلور ما أدى إلى إصابة 107 من المدنيين".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القذائف أطلقت من منطقة في محافظة إدلب يسيطر عليها فصيل من المعارضة المسلحة.
وذكرت أن طائراتها الحربية شنت غارات على مواقع تقول إن مسلحين "إرهابيين" فيها قصفوا مدنيين في مدينة حلب مساء السبت.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن حوالي 100 شخص ، بينهم نساء وأطفال، قد تلقوا العلاج بسبب صعوبات بالتنفس بعد تعرض الأجزاء الغربية من مدينة حلب للقصف.
وقال زاهر بطل، رئيس نقابة الأطباء في حلب، لوكالة أنباء رويترز إن هذا هو الهجوم الكيمياوي الأول على المدنيين في حلب منذ بداية النزاع عام 2011، لكن عبد السلام عبد الرزاق أحد مسؤولي منظمة "نور الدين زنكي" المعارضة نفي التقارير وقال إنها كاذبة.
وكانت بلدان غربية والأمم المتحدة قد اتهمت القوات الحكومية السورية باستخدام غاز أعصاب مرات عدة خلال النزاع المستمر منذ أعوام.

أيدت محكمة النقض المصرية حكما بإعدام 9 أشخاص لإدانتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

كما خففت المحكمة أحكاما صادرة بحق 6 متهمين آخرين لتصل إلى عقوبة السجن المؤبد، بينما برأت خمسة آخرين.
وتعد محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر، وتعد أحكامها نهائية ولا يجوز الطعن فيها.
وقُتل النائب العام المصري السابق في هجوم بسيارة مفخخة نهاية يونيو/ حزيران 2015، عن عمر يناهز 65 عاما.

• وتشهد إدلب، التي يتوقع إنشاء منطقة منزوعة السلاح فيها، اشتباكات وهجمات متقطعة.
  واتفق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب بموجب اتفاق بين روسيا، الحليف الرئيسي للأسد، وتركيا، التي تدعم عددا من فصائل المعارضة السورية، لتجنب شن عملية عسكرية واسعة من قبل الجيش السوري وحلفائه لاستعادة السيطرة على المحافظة التي يسكنها قرابة ثلاثة ملايين شخص.
  نبذة عن النائب العام المصري هشام بركات

وفي يوليو/ تموز عام 2017، أصدرت محكمة جنائية في القاهرة حكما بإعدام 28 شخصا، والسجن المؤبد بحق 15 آخرين. وشملت القضية 23 شخصا آخرين، صدرت أحكام بسجنهم لفترات متفاوتة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالقتل العمد والشروع في قتل مواطنين وحيازة وأسلحة نارية ومفرقعات والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

قالت وسائل إعلام سورية إن مسلحي المعارضة قصفوا مدينة حلب بعشرات القذائف التي تحتوي على غازات سامة، وذلك في الوقت الذي أكد نشطاء مقتل تسعة أشخاص جرّاء قصف من جانب الجيش السوري على مدينة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب استهدفت بقذائف تحتوي على غازات سامة أحياء الخالدية وشارع النيل وجمعية الزهراء في حلب". وأشارت إلى ان القصف المزعوم وقع مساء السبت.
ونقلت (سانا) عن مسوؤل طبي قوله إن الهجوم أسفر عن إصابة 50 شخصا بصعوبات في التنفس.
وقال شاهد عيان، من خارج مستشفى الرازي في حلب، إن من بين المصابين أطفال ونساء.
كما قال المرصد السوري إن القصف الذي استهدف حلب، الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، أسفر عن إصابة 32 شخصا على الأقل، من بينهم ستة أطفال، بصعوبات في التنفس.

पेड न्यूज़: चुनावी मौसम में कौन ख़रीद रहा है आपकी ख़बरें

बीबीसी की ख़ास रिसर्च 
छत्तीसगढ़ के अलावा मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम में चुनाव होने जा रहे हैं. इन राज्यों में चुनाव के साथ देश भर में एक तरह से 2019 के आम चुनाव की मुनादी हो जाएगी.
चुनावों का ना केवल सरकारों पर असर होता है बल्कि ख़बरों की दुनिया पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है.
समाचार माध्यमों में चुनावी ख़बर प्रमुखता से नज़र आने लगती हैं. नेताओं के चुनावी दौरों और चुनावी वादों की बड़ी-बड़ी तस्वीरें, बैनर और टीवी चैनलों पर लाइव डिस्कशन की तादाद बढ़ जाती है. इस दौरान नेता और राजनीतिक दल अपने अपने हक़ में हवा बनाने के लिए अपने पक्ष की चीज़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं.
इसके लिए मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में ख़बरों के बीच पेड न्यूज़ का घालमेल इस तरह होता है कि वो एकपक्षीय समाचार या विश्लेषण होते हैं, जो आम मतदाताओं के नज़रिये को प्रभावित करते हैं.
वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई कहते हैं, "चुनाव के समय इसीलिए आपको नए अख़बार और टीवी चैनल दिखाई देने लगते हैं. वो इस मौक़े को भुनाने के लिए ही बाज़ार में आते हैं. लेकिन अब बात केवल वहीं तक सीमित नहीं रह गई है. क्षेत्रीय मीडिया ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े अख़बार और मीडिया समूह भी इस मौक़े को भुनाना चाहते हैं."
ये खेल किस तरह होता है, इसका अंदाज़ा चुनाव आयोग के आंकड़ों से होता है. बीते चार साल में 17 राज्यों में हुए चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ की 1400 से ज़्यादा शिकायतें सामने आई हैं.
बीते पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ की 523, गुजरात चुनाव में 414 और हिमाचल चुनाव में 104 शिकायतें सामने आईं थीं. इस साल कर्नाटक में हुए चुनाव में पेड न्यूज़ की 93 शिकायतें दर्ज की गईं.
इन शिकायतों से स्पष्ट है कि पेड न्यूज़ के मामले दर्ज हो रहे हैं. यही वजह है कि चुनाव आयोग ने चुनावी ख़र्चे के लिए निगरानी समिति का गठन किया है जो उम्मीदवारों के ख़र्च पर नज़र रखती है.
छत्तीसगढ़ में कुछ अख़बारों और ख़बरिया चैनलों में संपादकीय ज़िम्मेदारी निभा चुके दिवाकर मुक्तिबोध कहते हैं, "पेड न्यूज़ का मामला नया तो नहीं है, लेकिन अब इसका रूप व्यापक हो चुका है. हर अख़बार और चैनल चुनाव को पैसे बनाने के मौक़े के तौर पर देखते हैं, लिहाज़ा उनका उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से एक तरह का अघोषित समझौता होता है और पक्ष में ख़बरों के ज़रिए माहौल तैयार कराया जाता है."
में हमने पाया कि दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ-साथ भारत में फ़ेक न्यूज़ का प्रसार कितनी तेज़ी से और किस तरह बढ़ रहा है.
लेकिन ख़बरों की दुनिया में फ़ेक न्यूज़ कोई अकेली बीमारी नहीं है. एक ऐसी ही बीमारी है पेड न्यूज़, जिसने मीडिया को अपनी चपेट में ले रखा है. कई बार दोनों का रूप एक भी हो सकता है और कई बार अलग अलग भी. वैसे पेड न्यूज़ की बीमारी को आप थोड़ा गंभीर इसलिए मान लें क्योंकि इसमें बड़े-बड़े मीडिया संस्थानों से लेकर दूर दराज़ के क़स्बाई मीडिया घराने शामिल हैं.
पेड न्यूज़, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है वैसी ख़बर जिसके लिए किसी ने भुगतान किया हो. ऐसी ख़बरों की तादाद चुनावी दिनों में बढ़ जाती है और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के साथ ही देश के पांच राज्यों के चुनावी घमासान की शुरुआत हो चुकी हैचुनाव आयोग मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर अतिरिक्त सर्तकता भी बरत रहा है, क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनाव में इस राज्य से पेड न्यूज़ की 165 शिकायतें सामने आईं थीं.
मध्य प्रदेश के इंदौर में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार समीर ख़ान बताते हैं, "पेड न्यूज़ का तौर तरीक़ा बदलता रहा है, एक नया तरीक़ा तो ये भी है कि भले आप हमारे पक्ष में कुछ नहीं छापो, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ वाली ख़बर तो बिल्कुल मत छापो. मतलब आप कुछ नहीं भी छापेंगे तो भी आपको पैसे मिल सकते हैं और ये ख़ूब हो रहा है."
भारत में पेड न्यूज़ की स्थिति को लेकर भारतीय प्रेस काउंसिल की एक सब-कमेटी की ओर से परंजॉय गुहा ठाकुराता और के श्रीनिवास रेड्डी ने मिलकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी. लंबे समय तक उसे सार्वजनिक नहीं किया गया. फिर 2011 में तत्कालीन केंद्रीय सूचना आयुक्त के आदेश के बाद इस रिपोर्ट को जारी किया गया.